लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को विधानसभा सत्र मे नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत ढाई वर्षों में इसी सिद्धान्त पर कार्य करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 28 लाख से अधिक परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार 02 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय, 01 करोड़ 45 लाख लोगों को रसोई गैस कनेक्शन, 01 करोड़ 16 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 06 करोड़ 56 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 05-05 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही, 03 करोड़ 55 लाख परिवारों को अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी में राशन की सुविधा (02 रुपए किलो गेहूं, 03 रुपए किलो चावल) उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह सभी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवान और समाज के दबे-कुचले तबके को उपलब्ध करायी जा रही हैं।
संविधान दिवस के अवसर पर बुलाये गये विशेष सत्र पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मौके पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इन्हें सहजता से लेना चाहिए और सदन में रचनात्मक विचार भी रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अब बहुत सुधर चुकी है। राज्य में कानून का राज स्थापित हो चुका है। उन्होंने राम जन्म भूमि पर कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रही और कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि भारत के लोग शांति, सौहार्द और विकास के पक्षधर हैं।
