- 10 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को लॉकडाउन से राहत नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ
- कोटा से लौटे सभी छात्रों को 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य
- मुख्यमंत्री का निर्देश, परिस्थिति देखकर जिलाधिकारी खुद लें लॉकडाउन में छूट का निर्णय
- प्रदेश में कोरोना के अबतक 1030 एक्टिव केस, 108 मरीज हुए स्वस्थ्य, 17 की मौत
- कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने लोकभवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट मिलनी शुरू हो गई है। इसके संबंध में सीएम योगी ने रविवार की शाम को अपने सरकारी आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मण्डल उपायुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर स्थिति की समीक्षा की है। जिसमें सीएम योगी ने यह निर्देश दिया कि स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी खुद लॉकडाउन में छूट के संबंध में निर्णय लें और शासन को अवगत कराएं। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में सोमवार से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर लें। उसी के अनुसार निर्णय लें।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील जिले हैं, जहां 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस हैं। वहां के जिलाधिकारी विशेष सजगता और सतर्कता बरतते हुए निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कोई छूट लागू नहीं होगी। वहां सिर्फ मेडिकल, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी की ही अनुमति है। साथ ही डोर स्टेप डिलीवरी में लगे कर्मियों की भी जांच कराने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराएं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टैन्सिंग और लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा में ना हो। जिला स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट देने के संबंध में मंडलायुक्त, एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और उद्यमियों से संबंधित जनपद के जिलाधिकारी विचार-विमर्श कर लें। भीड़ व अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए। एक्सप्रेसवे, हाईवे और अन्य निर्माण के संबंध में भी स्थानीय स्तर पर ही जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाए। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। इन निर्माण में लगे मजदूरों की भी जांच कराने का आदेश सीएम योगी ने दिया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोटा से 10,500 से अधिक छात्रों को प्रदेश में लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी बच्चों को 14 दिन का होम क्वारंटीन अवश्य किया जाए। कोटा से यूपी में आने वाली बसों में सवार छात्रों की आगरा बस स्टेशन-झांसी डिपो पर रैपिड जांच कराई गई। उसके बाद वहां से यूपी के विभिन्न जिलों में पहुंचने वाली बसों में बच्चों को सवार कर उनके जनपद के लिए भेज दिया गया। उन जनपदों में भी छात्रों की चेकिंग के लिए एडीएम-सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बनी जिले की टीम ने बच्चों का जांच करवाया। उन्होंने बताया कि यह कार्य तीन दिनों से सावधानी पूर्वक किया जा रहा था। सभी बच्चों के मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं। उनके मोबाइल में आरोग्य सेतू एप भी डाउनलोड करा दिया गया है। सीएम हेल्पलाइन से सभी बच्चों की निगरानी की जा रही है।
- प्रदेश में अबतक 1030 एक्टिव केस, 108 मरीज हुए स्वस्थ्य : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अबतक 1176 केस सामने आए हैं। जिनमें 1030 एक्टिव केस हैं और कोरोना से अबतक प्रदेश में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उपचार के बाद 1176 में से 108 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रदेश के 52 जनपद कोरोना से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि तीन नए जिलों में कोरोना पॉजिटीव केस की पुष्टि हुई है। ये जिले मऊ, एटा और सुल्तानपुर है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अबतक सामने आए कोरोना पॉजिटीव केसों में शून्य से 20 वर्ष वर्ग के 19.39 प्रतिशत, 21 से 40 वर्ष उम्र वर्ग के 48.04 प्रतिशत, 41 से 60 वर्ष उम्र वर्ग के 24.06 प्रतिशत और 60 से अधिक उम्र के 08.50 प्रतिशत संक्रमित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में 78 प्रतिशत पुरूष और 22 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।
